सात गतेभित्र सहमति हुन्छ, संसदको गतिरोध पनि हट्छः मन्त्री पाण्डे

५ पुस, काठमाडौं । स्थानीय विकासमन्त्री हितराज पाण्डेले सात गतेभित्र दलहरुबीच संविधान संशोधनमा सहमति हुने र संसदको गतिरोध पनि हट्ने दाबी गरेका छन् । उनले सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा गर्ने तयारी थालेको पनि बताए ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालले मंगलबार आयोजना गरेको साक्षात्कारमा माओवादी केन्द्रका नेतासमेत रहेका मन्त्री पाण्डेले भने, ‘संसद अवरोध खुलाउनको लागि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पहल गरिरहनुभएको छ, सभामुखले पनि पहल गरिरहनुभएको छ । तीन दलको बैठकलाई विचार गर्दा पनि ७ गते विहानसम्म सहमति हुन्छ भन्ने विश्वास छ ।’
सभामुख ओनसरी घर्तीले सोमबार आह्वान गरेको शीर्ष बैठकमा दुई दिनभित्रै सहमतिमा पुग्ने सहमति भएको नेताहरुले बताएका थिए ।
मन्त्री पाण्डले भने भने, ‘सरकारले पहिले स्थानीय तहकै निर्वाचन गर्छ, स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगले रिपोर्ट दिनेबित्तिकै हामी निर्वाचनको तयारीमा जुट्छौं । सहमतिमा पुग्ने बित्तिकै हामी त्यसलाई अघि बढाउँछौं ।’
उनले नेकपा एमालेसहितका प्रतिपक्षी दलहरुले संसद अवरोध गरेका कारण निर्वाचनसम्बन्धी विधेयक तथा ऐनहरु पनि संसदमा टेबुल हुन नपाएको गुनासो गरे ।
साक्षात्कारमा मन्त्री पाण्डेले संविधान कार्यान्वयनको लागि पनि आगामी ०७४ माघ ७ गतेभित्रै तीन वटै निकायको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने सरकारको तयारी रहेको बताए । उनले सरकारले सकेसम्म चैतभित्रै स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने लक्ष्य लिएको बताए । उनले आयोगले दिएको रिपोर्ट सरकारले बुझ्ने समेत स्पष्ट पारे ।

बीमा समितिका अध्यक्ष केसी हट्ने निश्चित

५ पुस, काठमाडौं । बीमा समितिका हालका अध्यक्ष डा. फत्तबहादुर केसीको पदावधि सकिँदै गर्दा बीमा समितिमा नयाँ बीमा कम्पनी खोल्न आवेदन परेको छ । समितिमा ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले दर्ताको लागि निवेदन दिएको हो ।

डा. फत्तबहादुर केसी

यसअघि केसीले चुक्ता पुँजीसम्बन्धमा नयाँ व्यवस्था नहुञ्जेल नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता गर्न रोक लगाएका थिए ।
८ वर्षसम्म समितिको नेतृत्व गरेका केसी पुस ७ गतेबाट बिदा हुँदैछन् ।यद्यपि जाँदा जाँदै केसीले पनि यसमा हार्ड एण्ड फास्ट नियम भने नलगाएको बताएका छन् ।
‘मैले पनि नयाँ कम्पनी दर्ताका लागि यहाँका कर्मचारीहरुबाट सुनेको छु, तर जानेबेला हुँदा मैले यी विषयमा बोल्न उपयुक्त ठान्दिनँ,’ समितिका अध्यक्ष केसीले अनलाइनखबरलाई भने । नयाँ बीमा कम्पनी दर्तामा समितिको धारणा के रहेको थियो र अहिले के हो भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘पहिले पनि हार्ड एण्ड फास्ट नियम भने थिएन । अब समितिमा आउने नेतृत्वले के निर्णय लिन्छन् त्यसैमा भरपर्छ ।’
तर, यसअघि बीमा समितिमा नयाँ कम्पनी दर्ताबारे विवाद नै निस्किएको थियो । ०७२ भदौ पहिलो साता बीमा समितिमा कुनै कर्मचारीबाट झुक्किएर (मिलेमतोमा भन्ने खबर पनि आएको थियो) नयाँ बीमा कम्पनी दर्ता भएको विषयमा ठुलै विवाद उठेको थियो । सो समय भने महालक्ष्मी फाइनान्सको ४ करोड ७० लाख रुपैयाँ सेयर स्वामित्व रहने गरी महालक्ष्मी लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी दर्ता भएको थियो । तर, समितिले दर्तालाई मान्यता नै दिएन र कम्पनीको दर्ताले बैधानिकता नै पाएन ।
बीमा कम्पनीहरुमा जीवन बीमा कम्पनीको चुक्ता पुँजी ५ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको ४ अर्ब रुपैयाँ तोक्ने गरी बीमा ऐनको मस्यौदा बनिरहेको खबरहरु आए पनि अर्थमन्त्रालयमा यस विषयमा व्यापक छलफल भइरहेको छ ।
समितिले नयाँ चुक्ता पुँजीको व्यवस्था भए पुरानालाई पूँजी वृद्धिका लागि केही समय दिने र नयाँले भने सुरुमै चुक्ता पूँजी पुर्‍याएर आउनुपर्ने व्यवस्था गर्ने निर्णय गर्दै आएको थियो ।
यता ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा बीमा व्यवसायीका रुपमा चिनिएका अशोक अग्रवालको लगानी रहेको स्रोतको दाबी छ । अग्रवालको अहिले पनि विभिन्न बीमा कम्पनीमा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष लगानी रहेको छ । कम्पनी दर्तालगायतका कार्यमा यसअघि सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रही सकेका नन्दकिशोर शर्मा सक्रिय भएको पनि स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
स्रोतका अनुसार अब आउने नेतृत्वले नयाँ संस्थाको दर्तालाई स्वीकृत दिने सम्भावना छ । ‘बीमा क्षेत्रबाट बाहिर रहेका व्यक्तिलाई अध्यक्ष बनाइने लगभग निश्चित भएको बुझिएको छ, उनले यो संस्थाको दर्ता स्वीकार गर्ने बुझेको छु,’ स्रोतले भन्यो । हाल बीमा समितिको अध्यक्षमा चिरञ्जीवी चापागाई, रवीन्द्र घिमिरे, केबी बस्नेत, रणबहादुर श्रेष्ठ, विजयबहादुर शाह, चिरायु भण्डारीलगायतको नाम चर्चामा रहेको छ ।

मिथिला डट कम TUESDAY POUSH 5/073